८ असार, चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
आइतबार १७ औं नगरसभाको समुद्घाटन समारोहमा नगर प्रमुख रेणु दाहालले नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक गरेकी हुन् ।
महानगरले एकीकृत सहरी विकास गुरुयोजना बमोजिम सवल पूर्वाधारमा आधारित पूँजी निर्माणको नीति लिएको महानगरले “दीगो पूर्वाधार, समृद्धिको आधार” भन्ने नारा तय गरेको छ । मुख्य सहरी क्षेत्रमा ढलसहितको कालोपत्रे सडक निर्माण गर्ने, संघीय सरकारसँगको सहलगानीमा महानगरभित्रका वडा नं. २९ कविलास, रामनगर, नारायणगढ र भरतपुर बजार क्षेत्रलाई समेट्ने गरी एकीकृत सहरी खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना आव २०८२÷०८३ बाट कार्यान्वयन प्रारम्भ गर्ने महानगरले जनाएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा निर्माणधीन पहिलो र दोस्रो चरणको स्मार्ट सडक बत्ती, हाई मास्ट एवम् मिनी मास्ट बत्ती जडान र विस्तारको साथै मुख्य बजार क्षेत्रमा बिजुलीका तारहरूलाई भूमिगत प्रणालीमा लैजाने कामलाई आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरेर उज्यालो भरतपुरको नारालाई सफल बनाउने लक्ष्य महानगरको छ ।
महानगरपालिकाभित्रका खोला तथा नाला संरक्षण अभियानलाई तीव्रता दिई केरूङ्गा घोल, पुङ्गी खोला, पोखरी, ताल, सिमसार क्षेत्रहरूको संरक्षण गरी आकर्षक पर्यटकीय करिडोरका रूपमा विकास गर्ने, नारायणी नदी किनारमा निर्मित सी बीच मोडेलसहितको मनोरञ्जन पार्कलाई गुरूयोजना बमोजिम सञ्चालन गर्ने, महानगरभित्रका नगर गौरवका आयोजनाहरूलाई सार्वजनिक–निजी–साझेदारी विधिबाट सञ्चालन गर्ने नीतिअनुरूप लायन्स चोकमा महानगरीय व्यावसायिक भवन यसै आवमा निर्माण सुरु गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा छ । संघ तथा प्रदेश सरकारको साझेदारीमा महानगरपालिकाभित्र निर्माणाधीन देशकै बृहत् महानगरीय चक्रपथ र लिङ्करोडको बाँकी खण्डमा निर्माण कार्य अगाडि बढाउने, निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सिटीहल, रानीपोखरी पार्क, लक्ष्मी नारायण मन्दिर तथा पार्कलगायतका आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने उल्लेख छ । सिँचाइ, खानेपानी, सामुदायिक भवन, सतह ढल, सडक ढलान लगायतका योजनाहरूमा कम्तीमा १० प्रतिशत जनसहभागिता अनिवार्य गर्ने र जनसहभागिता नजुट्ने योजनाहरूस विद्यालयका भौतिक संरचनाहरू, कलभर्ट तथा सडक कालोपत्रे गर्ने कार्यलाई अनिवार्य बोलपत्रको माध्यमबाट कार्यान्वयनमा लैजाने नीति महानगरले लिएको छ । महानगरपालिभित्र बन्दै गरेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला संघ, प्रदेश र महानगरको साझेदारीमा निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिई आव २०८२÷०८३ मा सम्पन्न गर्ने, रंगशाला सञ्चालनका लागि कार्यविधि एवं संयन्त्र निर्माण गर्ने तथा संघ र प्रदेश सरकारको साझेदारीमा निर्माणधीन महानगरको मुख्य प्रशासनिक भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । महानगरपालिकाभित्र रहेका सरकारी कार्यालयहरूको भवन तथा संरचना निर्माण गर्दा नक्सा पासलाई अनिवार्य गर्ने तथा पुराना सरकारी संरचनाहरूको अभिलेख राखी राजस्वको दायरामा ल्याइने नीति महानगरले ल्याएको छ । भरतपुर विमानस्थलको आधुनिक टर्मिनल भवन निर्माणको कामलाई गति दिन महानगरपालिकाले आवश्यक पहल र समन्वय गर्ने र विमानस्थल विस्तारको कार्य आव २०८२÷०८३ बाटै सुरूवात गर्न सम्बन्धित पक्षसँग लबिङ गर्ने महानगरले जनाएको छ ।
सुरक्षा निगरानी र ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि सीसीटीभी जडान र स्मार्ट ट्राफिक व्यवस्थापन प्राणाली लागु गर्ने, जीआईएसमा आधारित घर नम्बर प्रणाली तयार गर्न बोलपत्र आह्वान समेत भइसकेको अवस्थामा घर नम्बर प्लेट जडान गर्ने कार्य सम्पन्न गर्ने महानगरले जनाएको छ । देवघाटमा निर्माणाधीन विद्युतीय शव दाहगृह निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक कार्यविधि निर्माण गरिने छ । यसैगरी अन्य घाटहरूमा पनि प्राथमिकताको आधारमा शवदाह संस्कारका लागि पूर्वाधारका कार्य अगाडि बढाइने छ । भरतपुर महानगरपालिका वडा नं २८ को गोलाघाट क्षेत्रमा विभिन्न जातजातिको कला–संस्कृति, भेषभूषा झल्कने सांस्कृतिक ग्राम निर्माण गरी विशेष पर्यटकीय आकर्षण क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने, देवनगर वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र, राईनो चिल्ड्रेन पार्क, लक्ष्मीनारायण मन्दिर, प्रज्ञा स्मृति पार्क, रानिपोखरी, जोरकुसुम पार्क, देविस्थान पार्क लगायतलाई आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा प्रवर्धन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
महानगर क्षेत्रमा सञ्चालन हुने म्याजिक, ३ पाङ्ग्रे सवारीसाधनलाई अभिलेखीकरण तथा रुट इजाजत दिने कार्यलाई थप व्यवस्थित गर्ने, एक वडा एक सार्वजनिक शौचालय निर्माणलाई प्राथमिकता दिने नीति महानगरले लिएको छ ।
तीन वर्ष उमेर पुगेका सबै बालबालिकाहरूलाई प्रारम्भिक बालविकास शिक्षामा पहुँच पुर्याउने नीति लिएको महानगरले “व्यवहारिक शुक्रबार” कार्यक्रमलाईलाई विद्यालयहरुमा सञ्चालन गर्न अनिवार्य गरिनुका साथै मन्टेसरी, पूर्व प्राथमिक विद्यालय र संस्थागत विद्यालयहरूको शुल्क निर्धारणलाई पारदर्शी बनाउदै संस्थागत विद्यालयबाट प्रदान गरिने छात्रवृत्तिलाई एकीकृत, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने जनाइएको छ ।
महानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम सामुदायिक विद्यालयहरूको कार्यसम्पादन परीक्षण गर्ने र न्यून सिकाइ उपलब्धि भएका विद्यालयहरूको सिकाइस्तर सुधारको लागि उच्च सिकाइ उपलब्धि भएका सामुदायिक विद्यालयहरूसँग शैक्षणिक क्रियाकलापमा साझेदारी गराउने विषयलाई समेटिएको छ ।
महिला, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई भरतपुर अस्पतालबाट प्रदान गरिँदै आएको निस्शुल्क ओपीडी टिकट अनुदानलाई निरन्तरता दिने, सरकारी वर्थिङ सेन्टरमा सुत्केरी हुने महिलालाई पोषण सहयोगको कार्यक्रमलाई यथावात राख्ने नीति महानगरको छ ।
भरतपुर महानगरभित्र स्थायी बसोबास गरी सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा जन्मिने छोरीहरूका लागि बाल उमङ्ग जीवन बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने नीति लिएको महानगरले जनआन्दोलन तथा सबै प्रकारका आन्दोलनमा शहीद भएका तथा बेपत्ता पारिएका परिवारका लागि प्रदान गर्दै आएको मासिक दुई हजार जीविकोपार्जन सहयोग तथा आर्थिक सहायता भत्ता १ हजार वृद्धि गरी ३ हजार बनाएको छ ।
जमिन बाँझो राख्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्दै भूमि बैंक नीति लागु गर्ने, कृषक सूचिकरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै महानगरका सबै वडामा किसान सूचीकरण गरी परिचय–पत्र वितरण आगामी आवभित्र गरिसक्ने महानगरले जनाएको छ ।
भ्रष्टाचार र अनियमितता विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई निरन्तरता दिँदै बेरुजु नियन्त्रण र सम्परीक्षण अभियान चलाउने, महानगरका वडा सचिवसँग मासिक बैठक बस्ने र वडाहरुका गतिविधीसँग समवन्य गर्ने, “सुन्दर भरतपुर नगरीस् घर–घरमा नगर प्रहरी” कार्यक्रममार्फत राजस्व संकलन, बजार व्यवस्थापन, विपद् पछिको उद्धार तथा पार्किङ व्यवस्थापनमा नगर प्रहरी परिचालन गर्ने नीति महानगरको छ ।
विगतको राजस्व वृद्धिदर एवं राजस्व सम्भावनाको आधारमा वडागत लक्ष्य तोकेर राजस्व उठाउने नीति महानगरले लिएको छ ।
प्रचलित कानुन बमोजिम सामुदायिक वन समूहहरूले प्राप्त गर्ने आयको १० प्रतिशत रकम महानगरपालिकाको स्थानीय राजस्वमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागु गर्ने जनाउँदै महानगर प्रमुख रेनु दाहालले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय राजस्व नबुझाउने वन समूहहरूलाई नवीकरणका लागि सिफारिस नदिने जनाइएको छ ।
भुक्तानीमा हुने ढिलासुस्ती र पूँजीगत खर्चलाई बढाउन महानगरले योजनाहरूको कार्यान्वयन आर्थिक वर्षको सुरुवातबाटै गरी फागुन मसान्तभित्र सबै सम्झौता सम्पन्न गर्ने र जेठ मसान्तसम्म फरफारक गरिसक्ने व्यवस्था मिलाइने नीति लिएको छ ।
त्यस्तै गरी महानगरको प्रस्तुत निति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक तथा निजी भवनहरूमा हरित छत बनाउने विषय समेटिएको छ ।
छतमा जस्ता पाता लगाउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्दै लैजाने नीति अनुरूप हरित छत बनाउने नीति महानगरले लिएको नगर प्रमुख रेनु दाहालले बताइन् ।
महानगरपालिकाले मापदण्ड पुगेका सडक दायाँबायाँ वृक्षारोपण र नगरवासीलाई बहुवर्षीय एवम् फलफूलका विरुवा निःशुल्क वितरण गर्ने र भरतपुरलाई हरियाली तथा फलफूलको शहरका रूपमा विकास गर्ने नीति लिइएको छ । पछिल्लो समयमा विकासका नाममा वर्षौं पुराना वरपिपलका चौताराहरू नाश हुने क्रम तीव्र बनेको बेला भरतपुर महानगरपालिकाले वरपिपलका चौताराहरू बनाउने र रोप्ने अभियान चलाउने जनाएको छ । महानगर भित्रका सार्वजनिक जग्गा तथा स्थानमा यस्ता कार्यलाई निरन्तरता दिँदै जाने महानगरले जनाएको छ । स्थानीय टोल विकास संस्थाहरूमार्फत वरपिपलका चौताराहरू बनाउने र संरक्षण गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाउने नीति महानगरको छ ।
